100 शहरों में चलेंगी 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें 55 हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार

मोदी कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के तुरंत बाद लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा- इस सेवा पर कुल 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में 100 जगहों पर लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कारीगरों के लिए जो विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी। उसके लिए भी कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से शिल्पकारों को 1 लाख रुपये तक का लोन 5 प्रतिशत पर उपलब्ध होगा। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के खर्च के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में ई-बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें पर्यावरण के अनुकूल होंगी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शहरों का चयन चैलेंज मेथड से किया जाएगा। यह योजना पीपीपी मोड के तहत 2037 तक चलेगी। केंद्र सरकार की ओर से दस साल तक इसे सहायता मिलेगी। जिस शहर की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, उन शहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस योजना के जरिए सरकार बेरोजगारी पर भी वार करेगी, इस योजना से 55 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है।