27 लाख लोगों ने खाद्य सब्सिडी से हटवाया अपना नाम

बीकानेर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि अंतिम पक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए जिससे वे समाज की मुख्याधारा से जुड़ सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में असल हकदारों को एनएफएसए में स्थान देने हेतु विभाग द्वारा गिव अप अभियान गत वर्ष 1 नवम्बर को शुरु किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना है जिससे गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके।

गिव अप अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 27 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान की ऐतिहासिक सफलता के कारण पात्र वंचित खाद्य सुरक्षा से जुड़ पा रहे है। गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ईकेवाईसी न करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तियों से 56 लाख 62 हजार 268 पात्र वचिंतों को विभाग खाद्य सुरक्षा से जोड पाया है। उन्होंने बताया कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है। इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियों बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को पोषण युक्त अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हें 25 लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा एवं 450 रुपये में प्रतिवर्ष 12 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान में व्यापक जनभागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है।