राजस्थान सरकार 8 लाख रुपये तक की आय वाले पशुपालकों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान करेगी

राजस्थान सरकार अब प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को विदेश भ्रमण करायेगी। पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित पशुपालकों को सरकारी खर्चे पर विदेश भेजा जाएगा। गहलोत ने बुधवार दोपहर जयपुर में पशुपालन पुरस्कार समारोह के दौरान यह घोषणा की। इस साल 25 पशुपालकों को विदेश भेजा जाएगा। यह एक स्टडी टूर होगा जिसमें आप विदेशों में पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे इनोवेशन को देख सकेंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आठ लाख तक की आय वाले पशुपालकों का फ्री पशु बीमा कर की घोषणा की है। अब आठ लाख तक की आय वाले पशुपालकों का बीमा सरकार अपने खर्च पर करवाएगी। अभी तक पशुपालकों को अपने खर्च पर दुधारू पशुओं का बीमा करवाना होता है। गहलोत ने कहा कि चिरंजीवी योजना में जिस तरह 8 लाख तक की आय वालों का प्रीमियम सरकार भरती है उसी तरह अब आठ लाख तक की आय वाले पशुपालकों का बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। आठ लाख से ज्यादा आय वालों के प्रीमियम के बारे में भी तय किया जाएगा। बीमा योजना में पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रूपए का बीमा किया जाएगा।

415 प्रगतिशील पशुपालकों को दिए 52 लाख के अवॉर्ड 
पशुपालक सम्मान समारोह योजना के 415 प्रगतिशील पशुपालकों का सम्मान किया गया। राज्य स्तर पर सम्मानित सुरेन्द्र अवाना,प्रेम सिंह राव को 50-50 हजार, जिला स्तर पर सम्मानित होने वाली 7 महिला पशुपालकों सहित 68 पशुपालकों को 25-25 हजार का अवॉर्ड दिया गया। पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित होने वाली 18 महिला पशुपालकों सहित 345 पशुपालकों को 10-10 हजार का अवॉर्ड दिया।

दूध उत्पादन में राजस्थान टॉप पर
समारोह में सीएम अशो​क गहलोत ने कहा- आज राजस्थान पूरे देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। पूरे देश के 15.05 फीसदी दूध का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। राज्य सरकार पशुपालकों को हर साल सम्मानित कर रही है। राज्य में अधिकतर किसान पशुपालन का काम करते हैं और इसमें महिला शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
गहलोत ने कहा— प्रदेश में पशुपालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 1189 ग्राम पंचायतों में नए सब सेंटर आर चार नए वेटरनेरी अस्पताल खोले गए हैं। 2639 ग्राम पंचायतों में वैटरिनरी सब सेंटर खोलने की घोषणा की जा चुकी है। लंपी रोग से दुधारू पशु की मौत पर पशुपालकों को प्रति गाय 40 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।