राजस्थान बजट : हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट-इंटरनेट मिलेगा, कर्मचारियों-महिलाओं को सस्ता लोन मिलेगा

जयपुर।भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट लंबा भाषण दिया। अपने पहले बजट भाषण में दीया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।
सरकार आने वाले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा नई नौकरी देगी। वहीं, वन स्टेट, वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट के तहत पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके साथ ही एससी-एसटी वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सस्ता लोन भी दिया जाएगा।
सेल्फ हेल्प गु्रप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी, जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई है। बजट में हेल्थ और पुलिस विभाग में करीब 9 हजार नए पद भी सृजित करने की घोषणा की गई है। शहरी विकास के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने कई बार हंगामा भी किया। कांग्रेसी विधायकों ने कहा कि बजट की घोषणाएं पुरानी हैं, जो उनकी सरकार ने की थी। अब इन्हें रिपीट किया जा रहा है।

भजनलाल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस किया है। जलजीवन मिशन में इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की गई है। एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगेट रखकर 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। बजट में पांच साल में 13 हजार किमी लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है, इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। बजट में राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा की है, सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे। 14 हजार 350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं पर 1 हजार 240 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहने वाले पानी को बचाने के लिए रन ऑफ वॉटर ग्रीड के तहत 30 हजार करोड़ की लागत से ग्रीड बांधों पर काम किए जाएंगे। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस पर 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में दीया कुमारी ने कई घोषणाएं की हैं। प्रदेश में 4 राम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाने का ऐलान किया गया है। बाड़मेर के धर्मपुरा, उदयपुर के माल की तूस, पाली के वरकाना और बूंदी के नैनवा में रामजानकी औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे।
प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्री पार्क, ट्रांसपोर्ट के लिए रिसर्च और टेक्नॉलोजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। टैक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउसिंग पॉलिसी, नई एमएसएमई पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इस साल होने वाले इन्वेस्टर समिट के साथ नॉन रेसिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित होगा।
बजट में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने की घोषणाा की है। शहरों में ड्रेनेज, जल सरंक्षण, जन सुविधाओं और कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए मकान और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। शहरी क्षेत्र में वाई फाई के साथ लाइब्रेरी और को-वर्किंग स्पेस बनाने का ऐलान किया गया है।
मेडिकल और हेल्थ के लिए 27 हजार 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत स्वास्थ्यको दिया है। गहलोत की चिरंजीवी योजना की जगह आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य(मां) योजना लागू की है, इस योजना का लाभ लेने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे। छोटे स्थानों पर निजी अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत दी जाएगी।
बजट में नई पर्यटन नीति लाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। राजस्थान हेरिटेज कंवर्जेशन बोर्ड बनेगा, यह बोर्ड पुरातात्विक स्थानों और हेरिटेज स्थलों का विकास करेगा। जयपुर के परकोटे क्षेत्र व स्मारकों को जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा। 100 करोड़ खर्च करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा। झीलों के विकास के लिए फैज मैनर में काम होगा, जैसलमेर में ओपन रॉक म्यूजियम बनेगा।
प्रदेश की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के दायरे में लेकर उनकी आय एक लाख से ज्यादा करने की घोषणा की गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिलवाया जाएगा, इस पर 300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। महिलाओं की प्रसव से पहले जांच और दवाइयों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना(मां) वाउचर योजना लागू होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर सप्ताह तीन दिन दूध दिया जाएगा।
बजट में अगले पांच साल में सरकारी विभागों में 4 लाख भर्तियां करने की घोषणा की है। इस साल 70 हजार से बढ़ाकर एक लाख भर्ती करने की घोषणा की है। नई युवा नीति के तहत प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र को मिलाकर 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का ऐलान भी किया गया है।

युवाओं के लिए अटल उद्यमी योजना लाई जाएगी, स्टार्टअप को अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में ‘आई स्टार्ट फंडÓ के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की जाएगी। 1.50 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में 1 हजार करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेरलेटर खुलेंगे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की है। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम(आरजीएचएस) में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे। इसके ?तहत माता-पिता या सास-ससुर में से एक विकल्प देना होगा, अब तक माता-पिता का ही विकल्प था।