15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। इसी कदम के तहत सरकार 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से बाहर करने की योजना पर काम कर रही है। दरअसल, सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराना वाहनों को डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक के बाद कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार अपनी इस योजना को लागू करने के लिए एक विशेष टीम का गठन करेगी, जो इस तरह के वाहनों की पहचान करेगी। सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। बैठक में प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य ‘एंटी-स्मॉगÓ उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाना शामिल हैं।

पेट्रोल पंपों पर लगेंगे उपकरण : बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंप पर ऐसे उपकरण लगा रहे हैं, जो 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस निर्णय के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ‘एंटी-स्मॉग गनÓ लगाना अनिवार्य होगा। 90 फीसदी सीएनजी बसें हटेंगी : इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की लगभग 90 प्रतिशत सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा, जो स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में सरकार के प्रयास का हिस्सा है। ये घोषणाएं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई हैं। उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में ठंड के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली समेत अन्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी।