गहलोत सरकार के समय जारी 9 लाख पट्टों की होगी जांच

जयपुर।भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ में जारी 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू करवाने का निर्णय लिया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पिछली सरकार में ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान’ में बड़ी संख्या में मकानों के पट्टे जारी किए गए थे। इसमें बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थीं। ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए गलत पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। खर्रा ने कहा- इसको लेकर ही जल्द ही आम जनता से शिकायतें मांगी जाएंगी। उसके आधार पर आला अधिकारियों की देखरेख में पट्टों की जांच की जाएगी। खर्रा मंगलवार को सचिवालय में एंपावर्ड कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे।

यूडीएच मंत्री ने कहा- अगर जांच में अनियमितता या गड़बड़ पाई जाती है तो संबंधित पट्टे को निरस्त कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान में भी प्रदेशभर में पट्टों को लेकर काफी प्रकरण लंबित चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान को आगे बढ़ाने को लेकर जल्द रिव्यू कर अंतिम फैसला किया जाएगा। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेशभर के सभी नगर निकायों का सीमांकन फिर से किया जाएगा।

अगर जरूरत पड़ी, तो विस्तार भी किया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पिछली सरकार ने 9 लाख 33 हजार 258 पट्टे जारी किए गए थे। इनमें प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों ने 2 लाख 97 हजार 498 तथा नगर निगम, पालिका और परिषदों ने 6 लाख 35 हजार 760 पट्टे जारी किए थे। इसको लेकर आम जनता से मिल रही शिकायतों के बाद जल्द ही स्वायत्त शासन विभाग सार्वजनिक सूचना जारी कर पूर्व में जारी हुए पट्टों पर आपत्ति मांगेगा। उसके आधार पर स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे।