पढ़ें आम बजट की खास बातें संक्षिप्त

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87् के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। ह्व बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना-चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम A: EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉइज को एक महीने की सैलरी के बराबर राशि (15,000 रुपए से ज्यादा नहीं), तीन किस्तों में ट्रांसफर होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम क्च: एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉई और एम्प्लायर दोनों को उनके EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉई के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को दो साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एमप्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 प्रतिशत यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी रूस्क्क को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी। इसकी 8000 होने की उम्मीद थी। ह्वसरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। ह्मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। पहले इस स्कीम के तहत रूस्रूश्व के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था, जो अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

पीएम मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी है। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपए, किशोर में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। ह्वसरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाएगी। ह्व कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी। ह्वडिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है। 1.72 लाख करोड़ रुपए- कैपिटल एक्विजिशन के लिए है।

यह डिफेंस बजट का 28 प्रतिशत है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए- आर्म्ड फोर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी। इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। ह्वपीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी।स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देशभर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।

इसके लिए हर साल एक लाख छात्रों को ई-वाउचर मिलेंगे, लोन के अमाउंट पर 3 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। ह्वमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है। रूस्रूश्वह्य इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई-कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। रूस्रूश्वह्य इंटरनेशल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। ह्वई-कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1 प्रतिशत घटाकर 0.10 प्रतिशत किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है। ह्ववित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हृक्कस् वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर हृक्कस् में बदल जाएगा।